महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार योजना के लाभार्थियों की सूची से करीब 90 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद माझी लाडकी बहिन योजना के तहत लाभ पाने वाली महिलाओं की संख्या 2.6 करोड़ से घटकर लगभग 1.53 करोड़ रह गई है। बताया जा रहा है कि यह कदम व्यापक डिजिटल ऑडिट के बाद उठाया गया है।
माझी लाडकी बहिन योजना में 90 लाख लाभार्थियों के नाम हटे
सरकारी रिपोर्ट के अनुसार माझी लाडकी बहिन योजना के तहत बड़ी संख्या में अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है। डिजिटल ऑडिट के दौरान आवेदनकर्ताओं के डेटा को टैक्स रिकॉर्ड और वाहन पंजीकरण जैसी सरकारी जानकारी से मिलान किया गया।
इस प्रक्रिया में कई ऐसे नाम सामने आए जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करते थे। इसी वजह से लगभग 90 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटा दिए गए। सबसे अधिक नाम महाराष्ट्र के बीड जिले से हटाए गए हैं, जहां करीब 2.83 लाख महिलाओं को अपात्र पाया गया।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के नाम सूची से हटाए गए हैं, उन्हें 31 मार्च तक अपनी पात्रता साबित करने का मौका दिया गया है।
क्या है माझी लाडकी बहिन योजना
माझी लाडकी बहिन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
सरकारी वेबसाइट के अनुसार इस योजना का मुख्य उद्देश्य लैंगिक असमानता को कम करना और महिलाओं को सुरक्षित तथा बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करना है।
ई-केवाईसी प्रक्रिया अनिवार्य
माझी लाडकी बहिन योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य किया गया है। इसके लिए लाभार्थियों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा।
इसके बाद आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करना होता है। इस प्रक्रिया के जरिए सरकार योजना के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करना चाहती है।
अब तक इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 15 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है। सितंबर की 1500 रुपये की किस्त अक्टूबर 2025 में जारी की गई थी।
महिलाओं के लिए नई सुविधाओं की घोषणा
महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर भी नई सुविधाओं की घोषणा की है। राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने बताया कि बृहन्मुंबई नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के लिए लचीला कार्य समय लागू किया गया है।
इस पहल के तहत महिलाएं सुबह 9:15 से 9:45 के बीच किसी भी समय कार्यालय पहुंच सकती हैं और निर्धारित कार्य समय पूरा करने के बाद उसी अनुसार घर जा सकती हैं।
सरकार का कहना है कि इससे भीड़भाड़ के समय में यात्रा करने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी।
इसके अलावा राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 180 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मंजूर किया है। इसके बाद एक वर्ष तक आधे वेतन पर अवकाश लेने की सुविधा भी दी गई है।
