प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा एक्शन, नई सूची से मिलेगा घर, जानिए आपका नाम रहेगा या कटेगा

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास प्लस 2024 के माध्यम से सर्वेक्षित परिवारों का भौतिक सत्यापन शुरू होने जा रहा है। जिला प्रशासन ने इसके लिए विशेष टीमें गठित की हैं, जो प्रत्येक पंचायत में घर-घर जाकर लाभुकों की पात्रता की जांच करेंगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक और पात्र परिवारों को ही योजना का लाभ मिले, जबकि अपात्र लाभुकों को सूची से हटाया जा सके।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा एक्शन

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अपलोड की गई सूची में शामिल परिवारों के दस्तावेज, वर्तमान आवास स्थिति, आय और अन्य तय मानकों की गहन जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सत्यापन पूरी पारदर्शिता और विभागीय गाइडलाइन के अनुसार कराया जाएगा। बीडीओ अजीत कुमार के अनुसार, किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ऐसे परिवारों के नाम सूची से हटा दिए जाएंगे। इसके साथ ही पात्र परिवारों की नई प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी।

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इस वर्ष प्रखंड स्तर पर व्यापक सर्वे किया गया है। कुल 13 पंचायतों में सर्वेयरों ने घर-घर जाकर डाटा एकत्र किया, जबकि कई परिवारों ने मोबाइल ऐप के माध्यम से सेल्फ सर्वे पूरा किया। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, 6850 परिवारों का सर्वे टीम द्वारा और 2548 परिवारों का सर्वे स्वयं ऐप के माध्यम से पूरा किया गया। ये सभी विवरण आवास प्लस 2024 ऐप पर अपलोड हैं और अब इनका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है।

सत्यापन प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए तीन-स्तरीय समिति बनाई गई है। पंचायत स्तर पर टीम घर-घर जाकर जांच करेगी और रिपोर्ट प्रखंड कार्यालय को देगी। प्रखंड स्तर पर 10 प्रतिशत डाटा का पुनः सत्यापन होगा, जबकि जिला स्तर पर 2 प्रतिशत मामलों का रैंडम सत्यापन किया जाएगा। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता और विश्वसनीयता दोनों सुनिश्चित होंगी।

गौरतलब है कि योजना के तहत लगभग छह वर्षों बाद पुनः सर्वे कराया गया है। वर्ष 2018-19 के बाद कई नए परिवार बने और कई पात्र परिवार सूची से बाहर रह गए थे। अब आवास प्लस 2024 के जरिए ऐसे छूटे हुए वास्तविक पात्र परिवारों को शामिल करने का अवसर दिया जा रहा है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)