उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों के सपनों को साकार करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। योगी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जब नीयत साफ और व्यवस्था पारदर्शी हो, तो गरीबों तक हक समय पर पहुंचता है। इस योजना के तहत रविवार को प्रदेश के करीब 2 लाख पात्र लाभार्थियों को पहली किस्त की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह समाप्त हो जाती है और भरोसे का नया अध्याय शुरू होता है।
PM Awas Yojana Urban 2.0 : कैसे बदलेगी गरीबों की ज़िंदगी
PM Awas Yojana Urban 2.0 को पूरी तरह मांग आधारित योजना के रूप में लागू किया गया है। इसका सीधा अर्थ है कि जो भी पात्र व्यक्ति आवेदन करेगा, उसे चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ मिलेगा।
- व्यक्तिगत आवास निर्माण के लिए
- प्रति लाभार्थी ₹1 लाख की पहली किस्त
- पैसा सीधे बैंक खाते में
- कोई दलाल, कोई दफ्तर के चक्कर नहीं
यह योजना शहरी गरीबों को सिर्फ घर नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व देने का माध्यम बन रही है।
किस्तों की पूरी व्यवस्था: पारदर्शिता का नया मॉडल
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की BLC (Beneficiary Led Construction) कैटेगरी में सहायता राशि तीन किस्तों में दी जाती है:
- 🔹 पहली किस्त – 40%
- 🔹 दूसरी किस्त – 40%
- 🔹 अंतिम किस्त – 20%
सभी किस्तें घर निर्माण की प्रगति से जुड़ी होती हैं, जिससे फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश नहीं रहती।
घर का साइज और अनिवार्य सुविधाएं
इस योजना के तहत बनने वाले घरों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए गए हैं:
- 30 से 45 वर्ग मीटर का आवास
- कम से कम 2 कमरे
- किचन
- टॉयलेट और वॉशरूम
- निर्माण अवधि: 12 से 18 महीने
यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को सिर्फ नाम का नहीं, बल्कि गरिमापूर्ण पक्का घर मिले।
इन वर्गों को मिलेगी प्राथमिकता
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 में समाज के कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है:
- विधवा और सिंगल महिलाएं
- दिव्यांगजन
- सीनियर सिटीजन
- SC, ST और अल्पसंख्यक
- झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले परिवार
- पीएम स्वनिधि योजना और पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़े लाभार्थी
यूपी बना देश का नंबर-1 राज्य
उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में पूरे देश में मिसाल कायम की है:
- 17.67 लाख शहरी आवास स्वीकृत
- 17.01 लाख घरों का निर्माण पूरा
- 2019 और 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार
साथ ही, PM Awas Yojana Gramin में भी यूपी का प्रदर्शन शानदार रहा है, जहां 36.37 लाख घर पूरे हो चुके हैं।
निष्कर्ष: पक्का घर, मजबूत भविष्य
कुल मिलाकर, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ने उत्तर प्रदेश में लाखों परिवारों की ज़िंदगी को नई दिशा दी है। पारदर्शिता, डिजिटल सिस्टम और मजबूत निगरानी के चलते यह योजना गरीबों के लिए उम्मीद की छत बन चुकी है।
