Viksit Bharat Jiramji Bill Fayde: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित विकसित भारत जीरामजी बिल को मनरेगा से बेहतर बताते हुए इसके कई अहम फायदे गिनाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि यह नया कानून केवल रोज़गार की गारंटी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, आय और जीवनस्तर को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। योजना में किए गए बदलाव सीधे तौर पर ग्रामीण मज़दूरों और किसानों के हित से जुड़े हुए हैं।
विकसित भारत जीरामजी बिल के बड़े फायदे
इस नए कानून का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब ग्रामीण परिवारों को साल में 100 दिन की बजाय 125 दिन रोज़गार की कानूनी गारंटी मिलेगी, जिससे उनकी सालाना आय में सीधा इज़ाफा होगा। अतिरिक्त 25 दिनों की मज़दूरी से ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और रोज़मर्रा के खर्च पूरे करना आसान होगा।
दूसरा बड़ा फायदा खेती से जुड़े मज़दूरों को मिलेगा। बुवाई और कटाई के मौसम में जीरामजी योजना के तहत काम अस्थायी रूप से रोका जाएगा, जिससे मज़दूर खेती के काम में लगकर वहां भी कमाई कर सकेंगे। इससे उन्हें मनरेगा और खेती के बीच चुनाव करने की मजबूरी नहीं रहेगी।
भुगतान व्यवस्था में सुधार भी एक अहम लाभ है। जहां पहले मजदूरी 15 दिन बाद मिलती थी, अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। इससे मज़दूरों को समय पर पैसा मिलेगा और कर्ज या उधार पर निर्भरता कम होगी।
इसके साथ ही योजना के तहत ग्रामीण सड़कों, जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़ोर दिया जाएगा, जिससे गांवों की बाज़ारों तक पहुंच बढ़ेगी। सरकार का मानना है कि इससे ग्रामीण उत्पादन बढ़ेगा, आजीविका के नए अवसर बनेंगे और समग्र ग्रामीण विकास को गति मिलेगी।
